चंद्रमुनी बन्सोड गोंदिया
एक राखणदारी मोबदल्याची सनद आहे.त्यात २६० एकर जागेचा मोबदला आहे. दुसरे जयस्तंभ आहे. जयस्तंभाची साडे नव एकर जागा आहे. त्या जागेच्या राखणाची जबाबदारी होती. त्या जागेवर स्वत:(राखणदाराने) अतिक्रमण केले. यात कर्तव्यात राखणदाराने कसूर केला. त्याबद्दल त्याला शिक्षा हवी. यासाठी राखणदारी मोबदल्यात चार गावातील 260 एकर मोबदल्याची सनद रद्द करावी. सोबत जयस्तंभ आणि जयस्तंभ परिसराची राखणही काढूण घ्यावी. हा सरळ व व्यवहारी कायदा ठरतो. या प्रकरणात कुंपन शेत खातो. अन् न्यायालय त्याला साथ देतो असा अफलातून प्रकार घडला. त्या विरोधात तातडीने सरकारने भूमिका घ्यावी. अपिलात जावे. आंदोलन भडकण्याची प्रतीक्षा करू नये.
इतिहास हा केवळ भूतकाळ नसतो. इतिहास वर्तमानाला आरसा दाखवणारी स्मृती असते. भविष्याला दिशा देणारी चेतना असते. त्यामुळेच इतिहास पुसण्याचा, बदलण्याचा किंवा आपल्या सोयीने त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा केवळ जुन्या घटनांशी छेडछाड नसतो. तो समाजाच्या सामूहिक स्मृतीवर आघात असतो. भीमा-कोरेगावचा इतिहास असाच एका युद्धाचा इतिहास आहे. तो केवळ १ जानेवारी १८१८च्या युद्धापुरता मर्यादित नाही. तो महार सैनिकांच्या लष्करी सहभागाचा इतिहास आहे. तो पेशवाईच्या अखेरच्या पर्वाचा इतिहास आहे. ब्रिटिशांनी उभारलेल्या विजयस्तंभाचा इतिहास आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १ जानेवारी १९२७च्या भेटीने नव्या सामाजिक अर्थाने उजळलेल्या स्मृतीचा इतिहास आहे. आज तो आंबेडकरी समाजाच्या अस्मितेचा, स्वाभिमानाचा आणि सामूहिक स्मरणाचा अत्यंत महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. भीमा-कोरेगावच्या जयस्तंभा सभोवारच्या जमीनीचा आहे. याकडे काही एकर जमिनीचा वाद म्हणून पाहणे म्हणजे या प्रश्नाचे गांभीर्य कमी करणे होय. हा प्रश्न इतिहासाचा आहे. स्मृतीचा आहे. सार्वजनिक अधिकाराचा आहे. न्यायाचा आहे. तसेच सत्तेच्या भूमिकेचा आहे.
११ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुण्यातील द्वितीय संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अमोल ए. शिंदे यांच्या न्यायालयाने नियमित दिवाणी दावा क्रमांक ७८४/२०१७ मध्ये दिलेला निर्णय म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या निर्णयात न्यायालयाने संबंधित माळवदकर जमादार कुटुंबातील काही वारसदारांचा दीर्घकालीन प्रत्यक्ष ताबा मान्य केला. या सोबतच कायद्याने निश्चित केलेली प्रक्रिया न पाळता त्यांना त्या ताब्यातून हटवता येणार नाही, असा आदेश दिला. या निकालाचा अर्थ जयस्तंभ किंवा संपूर्ण संबंधित जमीन जमादार कुटुंबाची अंतिम मालमत्ता असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले, असा अजिबात नाही. उलट दावेदारांना मालकी हक्क दस्तऐवजी पुराव्याने सिद्ध करता आले नसल्याचेही निर्णयात नमूद केले. त्यामुळे ताबा आणि मालकी यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. हा फरक दुर्लक्षित करून या निकालाचे राजकीय अर्थ नकोत. सत्य आणि भावना दोन्ही स्मारकाच्या बाजूने आहेत. भीमा-कोरेगावसारख्या संवेदनशील स्थळासाठी हे महत्त्वाचे आहे.
या निकालाने एक प्रश्न महाराष्ट्रासमोर नक्कीच उभा केला आहे.जयस्तंभाचा इतिहास, त्याची स्मृती आणि त्याचे सार्वजनिक महत्त्व जपण्यासाठी राज्य सरकार आता कोणती भूमिका घेणार? कारण हा प्रश्न एखाद्या कुटुंबाच्या ताब्यापुरता नाही. हा प्रश्न लाखो लोकांच्या भावनेचा आहे.जे दरवर्षी १ जानेवारीला भीमा-कोरेगावला जाऊन जयस्तंभाला अभिवादन करतात. त्यांच्यासाठी हा केवळ ब्रिटिशकालीन दगडी स्तंभ नाही. तो त्यांच्या पूर्वजांच्या शौर्याची स्मृती आहे. तो सामाजिक अपमानातून स्वाभिमानाकडे झालेल्या प्रवासाची खूण आहे. तो डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांनी दिलेल्या आत्मभानाचा प्रतीकात्मक आधार आहे. त्यामुळे या स्मारका भोवतीचा कोणताही निर्णय घेताना सरकारने फक्त महसुली नकाशा पाहून चालणार नाही. त्याला इतिहास, समाज आणि संविधान या तिन्हींच्या चष्म्यातून प्रश्नाकडे पाहावे लागेल.
१ जानेवारी १८१८ रोजी भीमा नदीच्या परिसरात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्याची आणि पेशव्यांच्या सैन्याची लढाई झाली. त्या काळातील कंपनीच्या सैन्यात विविध भारतीय समाजघटकांचे सैनिक होते आणि महार सैनिकांचाही त्यात महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. या युद्धात कंपनीच्या बाजूने लढलेल्या सैनिकांच्या स्मरणार्थ ब्रिटिशांनी पुढे विजयस्तंभ उभारला. उपलब्ध ऐतिहासिक कागदपत्रांनुसार स्मारकाच्या उभारणीची प्रक्रिया १८१८नंतर सुरू झाली आणि १८२०च्या दशकात त्याचे काम पूर्ण झाले. युद्धात सहभागी झालेल्या कंदोजीबिन गाजोजी जमादार-माळवदकर यांच्याकडे जयस्तंभाच्या देखभालीची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याची नोंदही उपलब्ध आहे. पुढे या जबाबदारीशी संबंधित जमीन आणि कुटुंबीयांच्या हक्काचा प्रश्न ब्रिटिशकालीन सनद, महसुली अभिलेख आणि पुढील नोंदींमध्ये गुंतत गेला.याच ठिकाणी प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.
जयस्तंभाच्या देखभालीसाठी नेमलेल्या व्यक्तीला जमीन बक्षीस म्हणून देण्यात आली होती. ती चार गावात विखूरली होती. त्यात जयस्तंभ स्मारकाचा जमिनिचा समावेश नव्हता. मात्र त्या जागेची राखण करण्याची जबाबदारी होती. संबंधित सनदीमध्ये पेरणे गावातील जयस्तंभालगतची जमीन नमूद नाही. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जुन्या अभिलेखांतून शोधावी लागतील. कारण न्यायालयीन वादातही याच कागदपत्रांना निर्णायक महत्त्व आले आहे. न्यायालयाने जुन्या महसुली अभिलेखांचा विचार करताना १९३०पासून पुढील सातबारा नोंदी तपासल्या. संबंधित सर्व्हे क्रमांकांमध्ये जयस्तंभाची जागा आणि लगतची जमीन यांचा उल्लेख, पुढील काळात झालेली गट क्रमांकांची रचना, तसेच काही कुटुंबीयांच्या नावांची महसुली नोंद, घरे, विहीर, इंजिन शेड, शेती आणि पिकांच्या नोंदी यांचा विचार करण्यात आला. या नोंदींच्या आधारे काही फिर्यादींचा दीर्घकाळचा प्रत्यक्ष ताबा सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने मानले. म्हणूनच त्यांना कायद्याची प्रक्रिया न पाळता हटविण्यापासून संरक्षण देण्यात आले. या निर्णयाचा कायदेशीर गाभा इतकाच आहे की दीर्घकाळ स्थापित ताबा असल्यास, एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला तो ताबा बळजबरीने काढून घेता येत नाही; शासनालाही कायद्याने ठरविलेल्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागते.
इथेच राज्य सरकारची खरी परीक्षा सुरू होते.
सरकारला वाटत असेल की जयस्तंभ परिसर हा ऐतिहासिक, सार्वजनिक किंवा पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.तर त्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. या अगोदर सामाजिक न्याय विभागाने पत्करलेल्या मार्गानेच विद्यमान सरकारला जावे लागेल. सरकारने अभिलेख तपासावेत. मालकीची स्थिती स्पष्ट करावी. आवश्यक असल्यास सक्षम न्यायालयात दाद मागावी. सार्वजनिक उद्देशासाठी आवश्यक जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्मारकाच्या ऐतिहासिक दर्जाचे संरक्षण करावे. सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया टाळून प्रशासकीय दबावाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, तर न्यायालयीन संघर्ष अधिक तीव्र होईल आणि सामाजिक अस्वस्थताही वाढू शकते.म्हणूनच हा प्रश्न केवळ ‘जमीन कोणाची?’ एवढ्यावर थांबत नाही. ‘स्मारक कोणाचे?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण स्मारकाचे ऐतिहासिक महत्त्व एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीच्या कागदापेक्षा मोठे असते. कोणत्याही ऐतिहासिक स्मारकाचा इतिहास हा अखेरीस समाजाच्या सामूहिक स्मृतीचा भाग बनतो.
भीमा-कोरेगावचा जयस्तंभ आज त्याच स्थितीत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १ जानेवारी १९२७ रोजी भीमा-कोरेगावच्या विजयस्तंभाला भेट दिली. या एका घटनेने स्मारकाच्या सामाजिक अर्थाला ऐतिहासिक वळण मिळाले. महार सैनिकांच्या सहभागाकडे आंबेडकरी चळवळीने केवळ ब्रिटिशांच्या विजयाच्या चौकटीत पाहिले नाही.त्यातून दलित समाजाच्या शौर्याची, स्वाभिमानाची आणि लष्करी परंपरेची स्मृती पुन्हा जागी झाली. पुढे १ जानेवारी हा दिवस जयस्तंभाला अभिवादन करण्याचा दिवस बनला. पिढ्यापिंढ्या लोक येथे येऊ लागले. त्यामुळे १८१८चा जयस्तंभ १९२७ नंतर एका व्यापक सामाजिक स्मृतीचे केंद्र बनला. आज तो लाखो लोकांच्या भावना, अस्मिता आणि इतिहासाशी जोडलेला आहे. म्हणूनच जयस्तंभाच्या जागेबाबतचा कोणताही निर्णय अत्यंत संवेदनशीलतेने घेतला पाहिजे. कारण येथे केवळ जमीन मोजली जात नाही. येथे इतिहासाची मोजणी होते. येथे केवळ सातबारा पाहिला जात नाही. येथे एका समाजाच्या सामूहिक स्मृतीकडे पाहिले जाते. येथे केवळ मालकीचा प्रश्न विचारला जात नाही.येथे सार्वजनिक स्मारकाचे स्वरूप आणि भविष्यातील संरक्षणाचा प्रश्न विचारला जातो. या स्मारकावर ब्रिटिशांनी कोरलेली सगळी नावे बहूतांश महार सैनिकांची होती तो पुसण्याचा प्रयत्न केला गेला.पूर्वी या स्तंभाला महार स्तंभ म्हणुन संबोधले जायचे.हा सगळा इतिहास निश्चितच महार सैनिकांच्या शौर्याची यशोगाथा कथन करते.वंचितांच्या स्मृतीला दुय्यम ठरवण्याची प्रवृत्ती आणि सत्तेच्या माध्यमातून इतिहासाचा अर्थ बदलण्याची शक्यता. परंतु कोणत्याही विशिष्ट सरकारवर किंवा व्यक्तीवर असा आरोप करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. इतिहासाचा बचाव करायचा असेल तर आरोपांपेक्षा दस्तऐवज अधिक ताकदवान असतात.
आज महाराष्ट्रासमोर दोन मार्ग आहेत. एक मार्ग भावनेचा, संशयाचा आणि संघर्षाचा आहे. दुसरा मार्ग संविधानाचा, न्यायाचा आणि पुराव्यांचा आहे. इतिहास कायमस्वरूपी सुरक्षित करण्याची ताकद दुसऱ्याच मार्गात आहे.
भीमा-कोरेगावला पुन्हा संघर्षाची भूमी बनवणे हा इतिहासाचा सन्मान नाही. २०१८मध्ये या परिसरात झालेल्या हिंसाचाराने महाराष्ट्राला काय किंमत मोजावी लागली. हे आपण विसरू शकत नाही. एका ऐतिहासिक स्मारका भोवतीचा तणाव काही तासांत किती मोठ्या सामाजिक संघर्षात बदलू शकतो, याचा तो धडा आहे. त्यामुळे आज कोणत्याही बाजूने आगीला हवा देणारी भाषा वापरण्यापेक्षा शांत, कायदेशीर आणि संविधानिक संघर्षाची दिशा स्वीकारणे आवश्यक आहे.याचा अर्थ अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू नये असा नाही. उलट आवाज अधिक संघटित आणि अधिक मजबूत असला पाहिजे. पण तो आवाज संविधानाचा असला पाहिजे. येथे एक सनद आहे. दुसरे जयस्तंभ आहे.जयस्तंभाची साडे नव एकर जागा आहे. त्या जागेचा राखणाची जबाबदारी होती. तिच्यावर स्वत: अतिक्रमण करण्याची नव्हती. यात कर्तव्यात राखणदाराने कसूर केला. त्याबद्दल त्याला पुरस्कार नाही. शिक्षा हवी. यासाठी राखणदारीसाठी दिलेली. चार गावातील 260 एकर बक्षिसीची सनद रद्द करावी. सोबत स्तंभ परिसराची राखणही काढूण घ्यावी. हा सरळ व व्यवहारी कायदा ठरतो. या प्रकरणात कुंपन शेत खातो आणि न्यायालय त्याला साथ देतो असा प्रकार घडला.न्यायालय पक्षपातीपणे वागला. या विरोधात सरकार व सामाजिक न्याय विभागाने ठाम उभे राहावे.अन्यथा आंबेडकरी जनता संघर्षाचा मार्ग पत्करेल. तेव्हा सरकार अडचणीत दिसेल. कारण अलिकडील दोन-तीन वर्षात महायुती सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही.अन् एका बार्टीच्या काही अधिकाऱ्याने स्मारकाच्या साडेनव एकर जागेत अतिक्रमण करणाऱ्याला साथ दिली. त्याच्या हितसंबंधाचीही सरकारने चौकशी करून कारवाई करावी.
आता न्यायालयात अपील करणे, ऐतिहासिक कागदपत्रे जनतेसमोर आणणे.अभिलेखागारातील नोंदींचे संशोधन करणे. तज्ज्ञ इतिहासकारांची समिती नेमणे, जयस्तंभाच्या परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करणे. सार्वजनिक मालमत्तेची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करणे आणि स्मारकासाठी स्वतंत्र संरक्षण धोरण तयार करणे.हीच आजची खरी लढाई आहे.‘शंभर बलिदान देऊ’, ‘हजार बलिदान देऊ’ ही भाषा इतिहासाच्या वेदनेतून जन्माला येऊ शकते. पण आजच्या लोकशाही भारतात बलिदान म्हणजे स्वतःला आगीत झोकून देणे नव्हे. बलिदान म्हणजे सत्यासाठी वेळ देणे. संशोधन करणे.न्यायालयीन लढा लढणे. संविधानाच्या मूल्यांसाठी सज्ज राहणे. पुढच्या पिढीला खरा इतिहास देणे. आज तलवार नको. दस्तऐवज हवा. पुरावा हवा. न्याय हवा. द्वेष नको, इतिहासाचे सत्य हवे.
महाराष्ट्र सरकारने म्हणूनच या प्रकरणात ११ सप्टेंबर २०२६ च्या न्यायालयीन निर्णयाचा संपूर्ण अभ्यास करावा. कोणत्या भागात ताब्याचे संरक्षण मिळाले. कोणत्या दाव्यांना नकार मिळाला. मालकीबाबत काय अंतिम झाले. काय बाकी राहिले, याचे स्पष्ट कायदेशीर विश्लेषण करावे. आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे. त्याचवेळी जयस्तंभाच्या ऐतिहासिक आणि सार्वजनिक स्वरूपाचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे. सरकारची भूमिका स्पष्ट, पारदर्शक असली पाहिजे. कारण अर्धवट माहिती आणि अस्पष्ट सरकारी भूमिका हीच अफवांची सर्वांत मोठी जननी असते.या प्रकरणात आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल. जमादार कुटुंबाचा दीर्घकालीन ताबा न्यायालयाने काही बाबतीत संरक्षित केला आहे. याचा अर्थ जयस्तंभाला व परिसराच्या सामाजिक महत्त्वाला धक्का देण्याचा अधिकार कोणालाही मिळत नाही. जयस्तंभ आंबेडकरी समाजाच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. हाच संविधानाचा मार्ग आहे. समाजाची ऐतिहासिक स्मृतीसाठी सरकारने एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा विचार करावा. इतिहासकार, पुरातत्त्वतज्ज्ञ, महसूल अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, अभिलेखतज्ज्ञ आणि सामाजिक प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेल्या समितीने १८१८पासून आजपर्यंतचा संपूर्ण दस्तऐवजी इतिहास तपासावा. ब्रिटिशकालीन सनदी, गॅझेटिअर्स, महसुली अभिलेख, सातबारा उतारे, नकाशे, कागदपत्रात केलेली घुसखोरी, फेरफार नोंदी, न्यायालयीन निर्णय आणि स्मारकाशी संबंधित सरकारी कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत. सत्याला भीती नसते. कागदपत्रे जनतेसमोर आली की अनेक गैरसमज आपोआप दूर होतील. कारण भीमा-कोरेगावचा इतिहास कोणत्याही सत्तेच्या सोयीने लिहिला जाऊ नये. पेशवाई असो, ब्रिटिश सत्ता असो, स्वातंत्र्योत्तर सत्ता असो किंवा आजचे कोणतेही सरकार असो इतिहासाला सत्तेच्या आदेशाने बदलता कामा नये. इतिहास हा पुराव्यांचा विषय आहे. स्मारक हे सार्वजनिक स्मृतीचे प्रतीक आहे. आणि न्याय हा संविधानाचा विषय आहे. भीमा-कोरेगावच्या जयस्तंभाकडे पुन्हा एकदा नव्या दृष्टीने पाहण्याची वेळ आली आहे. इतिहासातील संघर्षाची साक्ष म्हणून पाहायला हवा. महार सैनिकांच्या शौर्याला योग्य स्थान मिळाले पाहिजे. त्या काळातील इतर सैनिकांचा इतिहासही नोंदविला पाहिजे. पेशवाईचा इतिहास तथ्यांसह सांगितला पाहिजे. ब्रिटिश साम्राज्यवादाचे वास्तवही लपवता कामा नये. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या स्मारकाला दिलेले सामाजिक महत्त्वही तितक्याच प्रामाणिकपणे मांडले पाहिजे. हा बहुपदरी इतिहास स्वीकारण्याची ताकद असेल तरच भीमा-कोरेगावचा खरा सन्मान होईल.अन्यथा आपण पुन्हा त्याच जुन्या चक्रात अडकू.एक बाजू आपला इतिहास सांगेल, दुसरी बाजू आपला इतिहास सांगेल आणि मध्ये सत्य हरवून जाईल.आज गरज आहे सत्याला मध्यभागी ठेवण्याची आहे.
भीमा-कोरेगावचा प्रश्न पुन्हा पेटू नये. याची जबाबदारी सरकारची आहे. समाजातील सर्व घटकांचीही आहे. न्यायालयाचा मार्ग खुला ठेवण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. इतिहासाच्या स्मृतीचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे.‘पेशवाईचा नवा डाव’ आहे की नाही, याचा निर्णय घोषणा देऊन होणार नाही. तो दस्तऐवजांनी होईल. न्यायालयीन प्रक्रियेत होईल. इतिहासाच्या संशोधनातून होईल. पण जर इतिहासातील वंचितांच्या शौर्याला पुन्हा दुय्यम ठरविण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला, तर त्याला संविधानाच्या चौकटीतून प्रश्न विचारला जायलाच हवा. कारण लोकशाही म्हणजे स्मृतीचा, सन्मानाचा आणि न्यायाचा अधिकारही आहे. भीमा-कोरेगावच्या मातीत १८१८ची लढाई झाली. त्या लढाईत अनेक सैनिक मरण पावले. ब्रिटिशांनी त्यांची स्मृती जपण्यासाठी जयस्तंभ उभारला. १९२७मध्ये बाबासाहेबांनी त्या स्तंभाला भेट दिली. पुढे तो आंबेडकरी समाजाच्या सामूहिक स्मृतीचा दीपस्तंभ बनला. शतकानुशतके उपेक्षित राहिलेल्या समाजाला आपल्या पूर्वजांच्या शौर्याची आठवण करून देणारे हे स्मारक आजही उभे आहे. म्हणूनच त्याचे संरक्षण हे केवळ एका पिढीचे काम नाही.ते पुढच्या पिढ्यांशी असलेले ऐतिहासिक ऋण आहे. हे ऋण हिंसेने फेडायचे नाही. संविधानाने फेडायचे आहे सत्याने फेडायचे आहे. दस्तऐवजांनी फेडायचे आहे. न्यायाच्या विजयाने फेडायचे आहे.आज जयस्तंभ महाराष्ट्राला एकच प्रश्न विचारत उभा आहे. इतिहासाचा अर्थ सत्ता ठरवणार की सत्य? स्मृतीवर अधिकार सत्ता सांगणार की समाज? आणि न्यायाचा मार्ग रस्त्यावरचा संघर्ष ठरवणार की संविधान?
उत्तर स्पष्ट असले पाहिजे.
इतिहास पुसू देणार नाही.स्मृती दडपू देणार नाही.जयस्तंभाची प्रतिष्ठा कमी होऊ देणार नाही.पण न्यायासाठी संविधानाची सीमा ओलांडणारही नाही. हीच भीमा-कोरेगावच्या शौर्याला खरी मानवंदना ठरेल. कारण १८१८चा इतिहास आपण बदलू शकत नाही; १९२७ची स्मृती आपण पुसू शकत नाही; २०१८च्या जखमा आपण विसरू शकत नाही. पण २०२६नंतरचा इतिहास आपण नक्की घडवू शकतो.तो इतिहास संविधानिक संघर्षाचा असावा.तो इतिहास शौर्याचा असावा.इतिहास विजयाचा असावा. न्याय, समता आणि बंधुतेच्या विजयाचा असावा. भीमा-कोरेगावचा जयस्तंभ म्हणूनच केवळ १८१८ची आठवण नाही. तो महाराष्ट्राच्या वर्तमानाला विचारलेला प्रश्न आहे. भविष्यासाठी ठेवलेली जबाबदारी आहे.इतिहास जिवंत ठेवायचा असेल तर स्मारक जपा.स्मारक जपायचे असेल तर सत्य जपा.सत्य जपायचे असेल तर संविधान जपा.आणि संविधान जपायचे असेल तर न्यायाला सर्वांत वरचे स्थान द्या. हीच भीमा-कोरेगावची खरी शौर्यगाथा आहे. हीच नव्या इतिहासाची सुरुवात असली पाहिजे
